भारत सरकार ने देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और लाखों युवाओं के लिए नए अवसर खोलने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व योजना, ELI Yojana (Employment-Linked Incentive Scheme) की घोषणा की है। यह योजना, जिसका अनावरण जुलाई 2025 में हुआ, औपचारिक रोजगार (formal employment) को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, खासकर उन युवाओं के लिए जो पहली बार कार्यबल (first-time employees) में प्रवेश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में अनुमोदित इस योजना से देश के आर्थिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
यह ELI Yojana 1 अगस्त, 2025 से प्रभावी होगी और 31 जुलाई, 2027 तक सृजित होने वाले रोजगारों पर लागू होगी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों का सृजन करना है, जिसमें से लगभग 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार नौकरी करने वाले युवा होंगे। यह पहल विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र (manufacturing sector) में रोजगार को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जिससे भारत की उत्पादन क्षमता को मजबूती मिलेगी।
ELI Yojana के तहत, पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को ₹15,000 का नकद प्रोत्साहन (cash incentive) मिलेगा। यह राशि दो किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में डिजिटल भुगतान (digital payment) के माध्यम से जमा की जाएगी। पहली किस्त छह महीने की सेवा पूरी होने पर और दूसरी किस्त बारह महीने की सेवा तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम (financial literacy program) पूरा करने के बाद मिलेगी। यह प्रोत्साहन उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा जिनकी मासिक आय ₹1 लाख तक है और जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में पंजीकृत होंगे।
केवल कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि नियोक्ताओं को भी ELI Yojana का लाभ मिलेगा। सरकार उन नियोक्ताओं को ₹3,000 प्रति माह की सब्सिडी (employment subsidy) प्रदान करेगी जो नए कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं और उन्हें कम से कम छह महीने तक बनाए रखते हैं। विनिर्माण क्षेत्र के लिए, यह प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ाया जाएगा। यह प्रावधान व्यवसायों को अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने और उन्हें औपचारिक क्षेत्र में लाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे देश में संगठित कार्यबल बढ़ेगा।
योजना के लिए पात्रता मानदंड सरल रखे गए हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। पहली बार नौकरी करने वाले वे सभी युवा जो EPFO में पंजीकृत होते हैं और जिनकी मासिक आय ₹1 लाख से कम है, वे इस ELI Yojana के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे। नियोक्ताओं के लिए, EPFO में पंजीकृत प्रतिष्ठानों को 50 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए कम से कम दो अतिरिक्त कर्मचारियों और 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए कम से कम पांच अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा।
ELI Yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया काफी हद तक डिजिटल (digital) होगी। कर्मचारियों को अपने आधार-लिंक्ड बैंक खाते के साथ EPFO में पंजीकरण कराना होगा। सभी भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किए जाएंगे ताकि पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित की जा सके। यह सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है कि लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचे। एक सरकारी अधिकारी ने बताया, “यह ELI Yojana भारत के युवाओं को सशक्त बनाने और उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।”
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ELI Yojana को मंजूरी दी है, जिससे इसके कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पहल को “रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम” बताया। यह योजना प्रधान मंत्री के पांच-योजना पैकेज का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार और कौशल के अवसर पैदा करना है, जिसके लिए कुल ₹2 लाख करोड़ का बजट आवंटन किया गया है। राज्य सरकारें भी इस ELI Yojana के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
योजना के संभावित लाभार्थियों में से एक, रांची के सुरेश कुमार, जो हाल ही में एक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाई में शामिल हुए हैं, ने कहा, “ELI Yojana मेरे जैसे युवाओं के लिए एक बड़ी राहत है जो अपनी पहली नौकरी ढूंढ रहे हैं। ₹15,000 का प्रोत्साहन मेरी शुरुआती जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा और मुझे वित्तीय रूप से अधिक सुरक्षित महसूस कराएगा। यह सरकार का एक सराहनीय कदम है।” कई उद्योग संघों ने भी इस ELI Yojana का स्वागत किया है, उनका मानना है कि यह निवेश को आकर्षित करेगा और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देगा।
कुल मिलाकर, ELI Yojana भारत की बढ़ती युवा आबादी के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और देश के कार्यबल के औपचारिकीकरण (formalization of workforce) को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह न केवल लाखों लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत और अधिक संरचित श्रम बाजार का निर्माण भी करेगी।
ELI Yojana: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Q1: ELI Yojana क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
A1: ELI Yojana (Employment-Linked Incentive Scheme) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य रोजगार सृजन (job creation) को बढ़ावा देना और विशेष रूप से पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं (first-time employees) और नियोक्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना है।
Q2: पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी ELI Yojana के तहत कितना प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं?
A2: पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी ₹15,000 का नकद प्रोत्साहन (cash incentive) प्राप्त कर सकते हैं, जो दो किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में डिजिटल भुगतान (digital payment) के माध्यम से जमा किया जाएगा।
Q3: नियोक्ताओं को ELI Yojana से क्या लाभ होगा?
A3: नियोक्ताओं को प्रति माह ₹3,000 तक की सब्सिडी (employment subsidy) प्राप्त होगी, जो नए कर्मचारियों को नियुक्त करने और उन्हें कम से कम छह महीने तक बनाए रखने के लिए दी जाएगी। विनिर्माण क्षेत्र (manufacturing sector) में यह प्रोत्साहन चार साल तक मिल सकता है।
Q4: ELI Yojana कब से लागू होगी और इसकी पात्रता क्या है?
A4: ELI Yojana 1 अगस्त, 2025 से लागू होगी। कर्मचारी वे पात्र हैं जिनकी मासिक आय ₹1 लाख तक है और जो EPFO में पंजीकृत हैं। नियोक्ताओं को 50 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए कम से कम दो अतिरिक्त और 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए कम से कम पांच अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा।
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