सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के इच्छुक लोगों को अक्सर धोखेबाजों द्वारा ठग लिया जाता है। आइए जानते हैं 2025 में सबसे ज्यादा हो रहे 5 प्रमुख सरकारी योजना फ्रॉड और इनसे बचने के उपाय:
कई लोगों को फोन पर यह कहकर बेवकूफ बनाया जा रहा है कि उनका PM आवास योजना में चयन हो गया है और उन्हें प्रोसेसिंग फीस के रूप में 2,000-5,000 रुपये भेजने होंगे। कुछ मामलों में तो धोखेबाज आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स भी मांग लेते हैं।
वास्तविकता:
PM आवास योजना के तहत किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती
आवेदन केवल आधिकारिक पोर्टल pmaymis.gov.in या सीएससी केंद्र पर ही किया जा सकता है
बचाव के उपाय:
किसी भी अनजान नंबर से आई कॉल पर भरोसा न करें
कभी भी OTP, बैंक डिटेल्स या आधार नंबर किसी के साथ शेयर न करें
केवल सरकारी वेबसाइट से ही योजना संबंधी जानकारी प्राप्त करें
2. जनधन खाते में पैसे ट्रांसफर के नाम पर फर्जी लिंक
बहुत से लोगों को एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए यह बताया जा रहा है कि उनके जनधन खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे और इसके लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा।
वास्तविकता:
सरकार कभी भी लिंक भेजकर पैसे ट्रांसफर नहीं करती
सभी लाभ सीधे DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से खातों में आते हैं
कुछ फर्जी वेबसाइट्स व्यापार लाइसेंस बनवाने के नाम पर 500-1,000 रुपये वसूल रही हैं। ये वेबसाइट्स बिल्कुल असली दिखती हैं लेकिन इनका सरकार से कोई संबंध नहीं होता।
वास्तविकता:
ट्रेड लाइसेंस केवल नगर निगम कार्यालय या सीएससी केंद्र से ही जारी किया जाता है
किसी भी प्राइवेट वेबसाइट द्वारा लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता
बचाव के उपाय:
हमेशा .gov.in या .nic.in डोमेन वाली वेबसाइट का ही उपयोग करें
किसी भी प्रकार का ऑनलाइन भुगतान करने से पहले दो बार सोचें
अपने क्षेत्र के सीएससी केंद्र पर जाकर ही लाइसेंस के लिए आवेदन करें
4. महिला स्वरोजगार योजना के नाम पर फर्जी फॉर्म
कुछ लोग महिलाओं को 5,000 रुपये की सरकारी सहायता दिलाने के नाम पर 200-500 रुपये फॉर्म फीस वसूल रहे हैं। यह पूरी तरह से धोखाधड़ी है।
वास्तविकता:
किसी भी सरकारी योजना के लिए फॉर्म फीस नहीं ली जाती
सभी आधिकारिक योजनाएं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट wcd.nic.in पर उपलब्ध होती हैं
बचाव के उपाय:
किसी को भी UPI या व्हाट्सएप के माध्यम से पैसे ट्रांसफर न करें
योजना संबंधी जानकारी के लिए केवल सरकारी स्रोतों पर भरोसा करें
अगर कोई संदेह हो तो टोल फ्री नंबर 1800-11-0031 पर संपर्क करें
5. बिना गारंटी लोन के नाम पर फर्जी एजेंट
कई फर्जी कंपनियां और एजेंट 50,000 रुपये तक का बिना गारंटी लोन देने का दावा करते हैं और प्रोसेसिंग फीस के रूप में 1,000-2,000 रुपये वसूलते हैं।
वास्तविकता:
मुद्रा लोन या PM स्वनिधि योजना के तहत लोन केवल बैंकों या आधिकारिक पोर्टल mudra.org.in के माध्यम से ही मिलता है
कोई भी प्राइवेट कंपनी या एजेंट सरकारी लोन नहीं दे सकता
बचाव के उपाय:
किसी भी एजेंट को प्रोसेसिंग फीस न दें
केवल बैंक शाखा में जाकर ही लोन के लिए आवेदन करें
अगर कोई धोखाधड़ी का शिकार हो जाए तो तुरंत cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं
फ्रॉड से बचने के सुनहरे नियम
कभी भी अपना OTP, बैंक डिटेल्स या आधार नंबर किसी के साथ शेयर न करें
सिर्फ .gov.in या .nic.in डोमेन वाली वेबसाइट्स पर ही भरोसा करें
याद रखें कि किसी भी सरकारी योजना के लिए कोई फीस नहीं लगती
अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें, सीधे सरकारी पोर्टल पर जाएं
अगर कोई संदेह हो तो साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1908 पर संपर्क करें
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Q1. अगर मैंने गलती से फ्रॉडर्स को पैसे भेज दिए हैं तो क्या करूं? → तुरंत अपने बैंक को कॉल करके खाता ब्लॉक करवाएं और cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।
Q2. क्या सरकारी योजनाओं में कोई एजेंट फीस ले सकता है? → नहीं, सभी सरकारी योजनाएं पूरी तरह निशुल्क हैं।
Q3. PM स्वनिधि योजना का आधिकारिक पोर्टल क्या है? → आधिकारिक पोर्टल है: pmsvanidhi.mohua.gov.in
Q4. फर्जी कॉल आने पर क्या करना चाहिए? → कॉल को Truecaller पर स्पैम के रूप में मार्क करें और पुलिस को सूचित करें।
Q5. क्या CSC सेंटर पर भी फ्रॉड हो सकता है? → CSC सरकारी सेंटर होते हैं, लेकिन किसी से भी एक्स्ट्रा पैसे न लेने दें।
निष्कर्ष: सावधानी ही सुरक्षा है
सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से पहले हमेशा आधिकारिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या लालच में आकर पैसे न दें। याद रखें कि सतर्क रहना ही धोखेबाजों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है।
इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इन धोखाधड़ियों से सुरक्षित रह सकें। सरकारी योजनाओं के बारे में जानने के लिए इसे भी पड़े:-
मेरा नाम Santu Kanwasi है और मैं इस वेबसाइट sarkariyojna.divinedevbhumi.com के ज़रिए सरकारी योजनाओं की सटीक और आसान जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। मेरा मकसद है कि आम लोग — चाहे वो गांव में हों या शहर में — Government Schemes के बारे में ठीक से समझ सकें और उनका लाभ उठा सकें।
मैं खुद उत्तराखंड से हूँ और मैंने Civil Engineering में B.Tech किया है। पढ़ाई के बाद जब मैं नौकरी और योजनाओं के लिए इधर-उधर जानकारी खोजता था, तब मुझे एहसास हुआ कि लोगों तक सही जानकारी पहुँचना कितना मुश्किल होता है। तभी मैंने तय किया कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊँ जहाँ हर योजना की पूरी जानकारी – आवेदन से लेकर लाभ मिलने तक – हिंदी में, बिल्कुल आसान शब्दों में दी जाए।
मैं चाहता हूँ कि कोई भी योजना सिर्फ कागज़ों तक सीमित न रहे, बल्कि सच में ज़रूरतमंदों तक पहुँचे। अगर मेरे लिखे लेख आपके किसी काम आएं, तो यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है।
